लखनौ - Babri Masjid Demolition Verdict : बाबरी मशीद पतन प्रकरणी लखनौमधील सीबीआयच्या विशेष न्यायालयाने आज ऐतिहासिक निकाल दिला आहे. बाबरी मशिदीचे झालेले पतन हे पूर्वनियोजित नव्हते असे निरीक्षण न्यायालयाने आपल्या दोन हजार पानांच्या निकालपत्रान नोंदवले असून, लालकृष्ण अडवाणी, मुरली मनोहर जोशी, उमा भारती यांच्यासह इतर सर्व आरोपींची निर्दोष मुक्तता केली आहे.
6 डिसेंबर 1992 रोजी बाबरी मशीद पाडण्यात आली होती
याप्रकरणी माजी उपपंतप्रधान लालकृष्ण आडवाणी, माजी मुख्यमंत्री कल्याण सिंह, माजी केंद्रीय मंत्री मुरली मनोहर जोशी, उमा भारती, भाजपा नेते विनय कटियार, महंत नृत्य गोपाल दास आणि साध्वी ऋतंभरा यांच्यासह 32 जण आरोपी होते. बाबरी विध्वंस प्रकरणात एकूण 49 आरोपी होते. मात्र, यातील 17 जणांचे सुनवणीदरम्यान निधन झाले.
दरम्यान, न्यायालयाने एकूण 32 आरोपींवर आज निकाल दिला. यावेळी आरोपींपैकी साध्वी ऋतुंभरा, विनय कटियार, चंपतराय, साक्षी महाराज आणि जय भगवान गोयल हे न्यायालयात उपस्थित होते. तर आडवाणी आणि मुरली मनोहर जोशी न्यायालयात उपस्थित नव्हते. या प्रकरणावर निकाल देताना न्यायमूर्ती एस.के. यादव यांनी सांगितले की, बाबरी मशीद ही नियोजबद्धरीतीने पाडण्यात आलेली नाही. नेत्यांनी करसेवकांना रोखण्याचा प्रयत्न केला. तसेच आरोपींच्या विरोधात फोटो, व्हिडीओ आणि फोटोकॉपीच्या माध्यमातून पुरावे देण्यात आले. मात्र त्यामधून काहीही सिद्ध होत नाही. तसेच विश्व हिंदू परिषदेचे नेते अशोक सिंघल यांच्याविरोधात काहीही पुरावे मिळालेले नाहीत, असे सांगत न्यायमूर्तींनी सर्व आरोपींची निर्दोष मुक्तता केली.
6 डिसेंबर 1992 रोजी बाबरी मशीद पाडली गेली. यानंतर फैजाबादमध्ये दोन FIR करण्यात आल्या. यातील एक FIR लाखो कार सेवकांविरोधात तर दुसरी FIR संघ परिवारातील कार्यकर्त्यांसह, आडवाणी, जोशी, शिवसेनाप्रमुख बाळासाहेब ठाकरे आणि भाजपा नेत्या उमा भारती यांच्याविरोधत होती.
निकालापूर्वी वेदांती म्हणाले होते रामलल्लांसाठी फाशीलाही तयार
आरोपींपैकी एक असलेले रामजन्मभूमी न्यासचे सदस्य रामविलास वेदांती (Ram Vilas Vedanti) म्हणाले होते की, 'आम्हाला विश्वास आहे, की मंदिर होते, मंदिर आहे आणि मंदिर राहील. आम्ही तो ढाचा तोडवला, याचा आम्हाला अभिमान आहे. ढाचा तोडण्याच्या आरोपात फाशी झाली, जन्मठेपेची शिक्षाही झाली, तरी आम्ही रामलल्लासाठी जेलमध्ये जाण्यास आणि फासावर जाण्यास तयार आहोत. मात्र, रामलल्लांना सोडण्यास तयार नाही.'
रामजन्मभूमी प्रकरणी सर्वोच्च न्यायालयाने दिला होता ऐतिहासिक निकाल
दरम्यान, अयोध्येतील वादग्रस्त जागा ही राम जन्मभूमी असल्याचा ऐतिहासिक निकाल गतवर्षी नोव्हेंबर महिन्यात सर्वोच्च न्यायालयाने दिली होता. तसेच राम मंदिराच्या उभारणीसाठी एक ट्रस्ट स्थापन करण्याचे आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने दिले होते. त्यानुसार राम जन्मभूमी तीर्थक्षेत्र ट्रस्टची स्थापना करण्यात आली होती. तसेच ऑगस्ट महिन्यामध्ये पंतप्रधान नरेंद्र मोदींच्या हस्ते राम मंदिराची पायाभरणी झाली होती.
