पुणे: शिक्षण हक्क कायद्यानुसार (RTE) प्रवेश घेणाऱ्या पालकांच्या अडचणीत वाढ होण्याची शक्यता आहे. आरटीईनुसार प्रवेश घेतलेल्या विद्यार्थ्यांचे शुल्क त्यांच्या पालकांना प्रवेशाच्या वेळी भरावे लागणार आहे.सरकारकडून प्रतिपूर्ती वेळेवर मिळत नसल्याने संस्था चालवणं अवघड असल्याचं संस्थाचालकांचं म्हणणं आहे. दरम्यान सरकार आणि संस्थाचालकांच्या या वादात पालक आणि विद्यार्थी भरडले जात आहेत. त्याशिवाय, कायद्याच्या तरतूदींचे उल्लंघन होत आहे. राज्यभरात एक लाखापेक्षा अधिक प्रवेश हे आरटीईमधून होतात. मात्र आता संस्थाचालकांनी घेतलेल्या भूमिकेने पालकांचे आणि विद्यार्थ्यांचे मोठे हाल होणार असल्याची भीती आहे. पुण्यातील संस्थाचालकांनी घेतलेला हा निर्णय राज्यातील इतर संस्थाचालक ही अंमलात आणण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे फक्त पुणेच नव्हे तर राज्यभरातही आरटीईनुसार होणाऱ्या प्रवेशांवर परिणाम होण्याची भीती आहे.
राज्यभरातील आरटीईच्या जागा 1,09, 111
आरटीईसाठी आलेले अर्ज 3,01,997
प्रतिपूर्तीची थकलेली रक्कम सुमारे 2400 कोटी रूपये
पुणे विभागात आरटीईच्या उपलब्ध जागा 18507
प्रतिपूर्तीची शिल्लक 150 कोटी रूपये
