पुणे (Pune news ) जमिन विषयक दावे दाखल करण्याचे प्रमाण वाढले आहे. दाव्यांची संख्या जास्त असल्याने, तसेच दाव्यांची सुनावणी एकाच अधिकाऱ्याकडे होत असल्याने दावे निकाली निघण्याचे प्रमाणही कमी आहे.त्यामुळे निर्णयास दोन ते तीन वर्ष लागतात, या सर्व पार्श्वभूमीवर पुणे जिल्ह्यासाठी नव्याने दोन अपर जिल्हाधिकारी कार्यालय निर्माण करण्याबाबतचा प्रस्ताव जिल्हाधिकाऱ्यांनी राज्य सरकारकडे सादर केला आहे. यामुळे पुणे जिल्ह्याला आता तीन अपर जिल्हाधिकारी असणार आहेत, त्यामुळे जमिन विषयक दावे लवकर निकाली निघण्यास मदत होणार आहे.
पुणे जिल्ह्यात नागरीकरण, औद्योगीकरण वेगाने होत असल्याने प्रशासनाकडील कामकाज सुध्दा वाढले आहे. पुणे जिल्ह्यात १३ तालुके आहेत. जिल्ह्याचा भौगोलिक विस्तारही मोठा आहे. त्यामुळे ग्रामीण भागातील नागरिकांना त्यांच्या कामासाठी थेट पुणे येथील जिल्हाधिकारी कार्यालय गाठावे लागते. जिल्ह्यात जमिन विषयक अनेक दावे प्रलंबित आहेत.
डिसेंबर २०२४ पर्यंत अपर जिल्हाधिकारी यांच्याकडे सुमारे तीन हजार दावे दाखल आहेत. त्यामुळे जमिन विषयक दाव्यांवर निकालासाठी लागणारा वेळ लक्षात घेता अतिरिक्त जिल्हाधिकारी दर्जाची आणखी दोन पदे नेमण्याचा प्रस्ताव जिल्हा प्रशासनाने शासनाकडे पाठविला आहे. प्राथमिक माहितीनुसार मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस हेही या प्रस्तावाबाबत सकारात्मक असून, यावर लवकरच निर्णय होणे अपेक्षित आहे.
विलंब टाळण्यासाठी निर्णय
जमिनीचे अकृषिक परवाने, जमिन विषयक दाव्यांची सुनावणी, गौण खनिज, पुर्नवसन विभाग, कुळकायदा शाखा आदी विभाग हे अतिरिक्त जिल्हाधिकाऱ्यांकडे आहेत. या कामकाजाव्यतिरिक्त सातबारा संगणकीकरण, जिल्हा दौरा, विविध समित्यांच्या बैठका आदींमुळे जमिन विषयक दाव्यांवर सुनावणी घेऊन त्यावर वेळेत निर्णय देणे शक्‍य होत नाही. तसेच अन्य प्रश्‍नांकडेही आवश्‍यक तेवढा वेळ देणे त्यांना शक्‍य होत नाही. ही सर्व परिस्थिती पाहता नागरिकांचे जिल्हाधिकारी कार्यालयातील हेलपाटे कमी व्हावेत. तसेच दावे लवकर निकाली व्हावेत, यासाठी जिल्हा प्रशासनाने हा प्रस्ताव तयार केला आहे
